झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हाई कोर्ट से जमानत पर रिहाई के खिलाफ ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ‘बेहद तर्कपूर्ण' बताया है. ये दलील देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका खारिज कर दी. 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कुछ शर्तों के साथ हेमंत सोरेन को नियमित जमानत दे दी थी.